logo

२०८१ असार २९ शुक्रबार

logo
  • शुक्रबार, २९ असार २०८१
  • प्रमको सम्बोधन : किन छुटे सबभन्दा सम्वेदनशिल मुद्धा ?

    प्रमको सम्बोधन : किन छुटे सबभन्दा सम्वेदनशिल मुद्धा ?

    • sunne kura
    • शुक्रबार, ७ माघ २०७८
    936
    SHARES

    काठमाडौं । धेरैको अपेक्षा थियो,प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा केही अति महत्वका मुद्धाहरुलाई प्राथमिकता पूर्वक सम्बोधन गर्नेछन् । जस्तो कि, घोषणा गर्ने मिति घर्किदै गएको स्थानीय निर्वाचन,खुलेयाम नरसंहारको धम्की दिने आफ्नै क्याबिनेटकी मन्त्री रेणु कुमारी यादवको अभिब्यक्ती,एमसीसी लगायतकाबारे ।
    तर ती सब अपेक्षामा मात्र सीमित भए ।
    शुक्रबार सरकार गठनको ६ महिना पुरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका कामको फेहरीस्त लगाए । आफुले सरकारको नेतृत्व गरेपछि खोपको उपलब्धता बढाएको, आर्थिक गतिविधि बढाएको सडक विस्तार, सुशासन लगाएतका विषयमा उल्लेख्य प्रगति भएको प्रधानमन्त्रीले दावी गरे ।
    १ सय ७७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको भएको लगाएतका विषयलाई समेटिएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले केही राष्ट्रिय मुद्धामा भने मौन बसिदिए । जसलाई राजनैतिक टिप्पणीकारहरुले लाचारको संज्ञा दिएका छन् ।
    अघिल्लो सरकार अर्थात केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धीका रुपमा अगाडि बढाएको भनेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका विषयमा वर्तमान सरकारको धारणा यस अघि पनि आम नागरिकले खोजिरहेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा कुनै चर्चा नै गरेनन् ।
    अकार्,े अहिलेको चर्चित विषय हो निर्वाचन । निर्वाचन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने अधिकांशको चासोको विषय हो । तर यस विषयलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा केही समेटिएपनि प्रष्टसंग जोड दिएर कुनै कुरा आउन सकेन ।
    एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्न सरकारले तयारी थाल्ने बताइएपनि बैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा केही कुरा उल्लेख छैन ।
    अहिले बहसमा रहेको र आम नेपालीको चासोको अर्को ठूलो विषय हो,एमसीसी । यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका कुनै कुरा समेटिएको छैन ।
    ‘संसदमा विचाराधीन विषयमा संवादबाट निष्कर्षमा पुग्ने’ बताएपनि एमसीसी भन्ने कुनै शब्द नै उनको सम्बोधनमा उल्लेख भएन ।
    सरकारको स्पष्ट धारणा मागिएको अर्को विषय सर्वोच्च अदालतका विषयमा थियो । तर उनले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा यसलाई कुनै पनि कोणबाट समेट्न सकेनन् । संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधनमा राष्ट्रका मुख्य मुद्धा समेटिनुपर्नेमा अन्य सामान्य र झिना मसिना मुद्धाहरुले बढि प्राथमिकता पाएका छन् ।
    प्रम देउवाले सम्बोधनका क्रममा नितान्त सरकारले गरेका कामहरु भने । जुन यसअघि नै उनका सञ्चारमन्त्री एंव प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बिभिन्न चरणमा भनिसकेका थिए ।
    प्रमको सम्बोधनबारे बिभिन्न दल र बिश्लेषकहरुले आआफ्ना प्रतिकृया दिन थालेका छन् ।
    प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका महासचिब शंकर पोखरेलले प्रतिकृया सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्  ‘प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधन अप्राकृतिक सत्ता गठबन्धनको बोझबाट पूर्णतः ग्रस्त छ ।’




    sunne kura
  • शुक्रबार, ७ माघ २०७८
  • सम्बन्धित समाचार