logo

२०८१ साउन ३ बिहिबार

logo
  • बिहिबार, ३ साउन २०८१
  • लागत घटाउने प्रयास असफल भएपछि एमसीसीको ठेक्का रद्द

    लागत घटाउने प्रयास असफल भएपछि एमसीसीको ठेक्का रद्द

    • sunne kura
    • शुक्रबार, २६ असोज २०८०
    715
    SHARES

    २६ असोज, काठमाडौं । प्रसारणलाइन परियोजनामा सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाताहरूसँग प्रारम्भिक वार्तामार्फत लागत घटाउने प्रयास असफल भएपछि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले सम्पूर्ण ठेक्का रद्द गरेको खुलेको छ ।



    ३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणमा बोलपत्र हालेका निर्माण कम्पनीहरूसँग गरेको पहिलो चरणको वार्ता असफल भएपछि मात्रै सम्पूर्ण ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिएको एमसीसी सम्बद्ध स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।

    एमसीसीले यसअघि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि खोलेको टेन्डरमा सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव नै ६६ प्रतिशत आएको थियो । तीन लटमा तीनवटा टेन्डर आह्वान गरिएकोमा सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरूसँग एमसीए नेपालले लागत कम गर्ने प्रयासस्वरूप प्रारम्भिक चरणको वार्ता गरेको थियो ।

    पहिलो लटमा सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, दोस्रो र तेस्रो लटमा सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने टाटा प्रोजेक्टस् लिमिटेडसँग एमसीए नेपालले लागत कम गर्न वार्ता गरेको सम्बन्धित स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

    ‘हामीलाई एमसीए नेपालले उच्च लागत हुनुको कारण के हो र त्यो लागत घटाएर परियोजना निर्माण गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भनेर सोधेको थियो,’ निर्माण कम्पनी सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘हामीले लागतको विस्तृत विवरण उपलब्ध गरायौं । लागत घटाएर परियोजना बनाउन हामी असमर्थ छौं भन्यौं ।’

    सकेसम्म अहिलेकै बोलपत्रदाताहरूबाट लागत कम गराएर काम गराउन चाहेको तर त्यो सम्भव नभएपछि ठेक्का नै रद्द गर्नतिर जानुपरेको एमसीए नेपाल स्रोतले जनायो । ‘ठेकेदारहरूले लागत घटाउन नमानेपछि कसैगरी पनि परियोजना निर्धारित रकममा बनाउन नसकिने भइयो, त्यही भएर ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको हो,’ उनले भने ।

    बोलपत्रदाता कम्पनीहरूले कम लागतमा परियोजना निर्माण गर्न असमर्थता जनाएपछि सरकार र एमसीसीले परियोजनामा बजेट थप गर्न सकिन्छ कि भन्ने विकल्पमा पनि छलफल गरेका थिए । तर, यो परियोजनामा अहिलेसम्म स्वीकृतबाहेक थप बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयले बताएको थियो । ‘अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नै नेपाल सरकारले अहिल्यै १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेकाले थप रकम योगदान गर्न नसकिने प्रष्ट पार्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘एमसीसीले पनि यसअघि नै स्वीकृत भएको ५० करोड अमेरिकी डलरमा थप अनुदान दिन सक्ने अवस्था पनि थिएन । त्यसो हुँदा ठेक्का रद्द गर्नुको विकल्प रहेन ।’

    बोलपत्रदाता कम्पनीहरूसँग गरिएको प्रारम्भिक वार्ताबाट आएको निष्कर्षहरूसमेत समावेश गरेर एमसीए– नेपालले ठेक्का सम्पूर्ण रूपमा रद्द गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको मुख्यालयमा पठाएको थियो । एमसीसीले त्यसका लागि स्वीकृति दिएपछि एमसीए नेपालले बुधवार ठेक्का रद्द गरेको जानकारी ठेकेदार कम्पनीहरूलाई पठाएको थियो ।

    यस्तो छ ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया

    बोलपत्र खुलाउनुअघिको लागत मूल्यांकनभन्दा अत्यधिक धेरै रकमको बोलपत्र पर्‍यो भने ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रद्द गर्न सक्ने वा वार्तामार्फत लागत अनुमानमा नै काम गराउनसक्ने व्यवस्था एमसीए नेपालको खरिद निर्देशिकाको पी.ए.२.७५ मा छ । खरिद निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘खरिद प्रक्रियामा प्रभावकारी प्रतिस्पर्धा नभएमा, बोलपत्रहरू पर्याप्त रूपमा प्रतिक्रियात्मक नभएमा, बोलपत्रको मूल्य अनुचित भएमा वा एमसीएको बजेट अनुमानभन्दा उल्लेख्य रूपमा उच्च भएमा एमसीए नेपालले सम्पूर्ण ठेक्का रद्द गर्नसक्छ ।’

    तर, एमसीएले ठेक्का रद्द गर्नुअघि पनि एमसीसीको पूर्वअनुमति चाहिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

    ठेक्का रद्द भएको अवस्थामा एमसीएले अस्वीकार गर्नुपर्ने कारणबारे समीक्षा गर्नुपर्ने, ठेक्काको प्रावधानहरू, डिजाइन तथा स्पेसिफिकेसन तथा क्षेत्रमा संशोधन गरेर मात्रै नयाँ टेन्डर खोल्नुपर्ने प्रावधान खरिद निर्देशिकामा छ । तर, अनलाइनखबरलाई लिखित धारणा दिँदै एमसीए नेपालले परियोजनाको स्कोप र स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गर्नेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरी नसकेको बताएको छ ।

    अब लागत कम गर्ने र परियोजना समयमा सम्पन्न नहुने जोखिमलाई कम गर्ने गरी नयाँ बोलपत्र आह्वान हुने एमसीए नेपालका सञ्चालक समिति सदस्य तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले बताए । ‘यसका विभिन्न विकल्प हुनसक्छन्, त्यसमा खरिद निर्देशिकाअनुरूप एमसीए नेपालले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

    यो महत्वपूर्ण ठेक्काका विषयमा अब के गर्ने भन्ने विषयमा बजारबाट प्रतिक्रिया लिएपछि एमसीसीसँग मिलेर काम गरिरहेको एमसीए– नेपालले जनाएको छ । एमसीए नेपालले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार, एमसीसी र प्राविधिक विशेषज्ञहरूसँग मिलेर अब लाग्ने ठेक्कालाई सफल बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्न एमसीए नेपालले काम गर्ने छ ।’

    एमसीएको खरिद निर्देशिकाअनुसार लागत अनुमानभन्दा अत्यधिक उच्च प्रस्ताव भएर टेन्डर रद्द भएकोमा स्वाभाविक रूपमा नयाँ बोलपत्र आह्वान हुनुपर्ने व्यवस्था खरिद निर्देशिकामा छ । त्यस्तो बोलपत्र आह्वान हुँदा प्राविधिक रूपमा पहिल्यै छनोट भइसकेका कम्पनीहरूबाट नयाँ वित्तीय प्रस्ताव माग्ने कि पुनः खुला रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्ने विषय निर्देशिकामा स्पष्ट छैन ।

    खरिदको अर्को चरणका के गर्ने भन्ने विषय परिभाषित भएपछि मात्रै यो विषय टुंगो लाग्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

    पहिलो पटक टेन्डर निकाल्दा दुई चरणमा गरिएको थियो । तर, अब नयाँ टेन्डर निकाल्दा समय बचत गर्ने हिसाबले एकै चरणमा प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव आह्वान हुनसक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो । त्यसो भयो भने एकैपटक प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव मागिने र एकैपटक दुवै खोल्ने पनि हुनसक्छ । ‘यो परियोजनामा पुनः टेन्डर गर्दा ६ महिना थप खर्च हुने छ, त्यसो हुँदा अबको प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव एकैचोटि लिने र त्यसमा एकैचोटि निर्णय हुने सम्भावना छ,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

    यसअघिको टेन्डरमा प्राविधिक रूपमा सफल कम्पनीसँग मात्रै नयाँ ठेक्कामा वित्तीय प्रस्ताव माग्ने सकिने व्यवस्था खरिद निर्देशिकामा छ । यसअघिको टेन्डरमा भारतका कल्पतरू पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेड प्राविधिक रूपमा सफल भएका थिए । तर, एमसीसीले उनीहरूमा मात्रै सीमित हुने गरी प्रस्ताव माग गर्ने सम्भावना कम रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, अब वित्तीय प्रस्ताव मात्रै माग्ने कि प्राविधिक प्रस्ताव पनि माग्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुंगो नलागेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

    कम्पनीहरूको प्रस्तावभन्दा साढे १२ अर्ब रुपैयाँ कममा काम सकिने एमसीएको अनुमान

    यसअघिको टेन्डरमा सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गरेका निर्माण कम्पनीले गरेको कुल रकमको तुलनामा ९ करोड ५० लाख डलर कममा नै परियोजना सम्पन्न गर्न सकिने अनुमान एमसीए नेपालले गरेको स्रोतले जनाएको छ । एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने प्रसारणलाइन बनाउन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान यसअघि एमसीए– नेपालले गरेको थियो । तर, सबैभन्दा कममा मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरूले गरेको प्रस्ताव नै ३६ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर थियो ।

    यो प्रस्ताव प्राप्त भएपछि एमसीए नेपालले गरेको स्वतन्त्र मूल्यांकनबाट निर्माण कम्पनीले गरेको लागत मूल्यांकनभन्दा ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् साढे १२ अर्ब रुपैयाँ कममा परियोजना सम्पन्न हुनसक्ने देखिएको स्रोतको दाबी छ । त्यस हिसाबले एमसीए– नेपालको नयाँ लागत अनुमान २७ करोड ९ लाख डलर हुने देखिन्छ ।

    खासगरी यसअघि तय गरिएका स्पेसिफिकेसनमा परिमार्जन गर्दा कम लागतमै आयोजना बनाउन सकिने अनुमान एमसीएले गरेको हो ।

    बालुवा तथा गिटी स्थानीय स्तरबाटै प्रयोग गर्नसक्ने, कामदारको बसोबासको मापदण्डमा संशोधन गर्ने, कन्सल्ट्यान्टहरूलाई दिने सुविधा घटाउनेलगायत विषयमा परिमार्जन गरियो भने ठूलो मात्रामा लागत कम गर्न सकिने प्रतिवेदन विशेषज्ञहरूको समूहले दिएको स्रोतको दाबी छ ।

    फेब्रुअरीसम्म नयाँ टेन्डर लगाइसक्ने लक्ष्य

    एमसीए– नेपालले नयाँ टेन्डर आह्वान कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट खुलाएको छैन । तर, आगामी फेब्रुअरीसम्म नयाँ ठेक्का ललगाइसक्ने लक्ष्यका साथ एमसीए नेपालले काम गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘अहिले एमसीए– नेपालले टेन्डरसम्बन्धी दस्तावेजहरूमा परिमार्जन गरिरहेको छ । तिहारसम्म त्यो काम सकेर त्यसलगत्तै नयाँ टेन्डरको सूचना निकाल्ने र सन् २०२४ को फेब्रुअरीसम्मका ठेक्का लगाउन सकियो भने निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ,’ उनले भने ।

    प्रसारण लाइन परियोजनाको नयाँ टेन्डर प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने विषयले निर्धारित लागत र समयमा परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रभावित नहुने एमसीए नेपालले जनाएको छ । ‘प्रसारण लाइन परियोजना निर्धारित समय तथा लागतमा एवम् एमसीसीको वातावरणीय सामाजिक मापदन्डकै आधारमा सम्पन्न गर्ने विषयमा एमसीए नेपाल प्रतिबद्ध छ, बोलपत्रदाताहरूसँगको नियमित सम्पर्क तथा बजारको अपेक्षालाई समेत विचार गरी ट्रान्समिसन लाइनको ठेक्का आगामी चरणका कामहरू आगामी केही केही महिनामा सम्पन्न हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं’ एमसीएका सञ्चार विशेषज्ञ पुष्कर माथेमाले उपलब्ध गराएको भनाइमा उल्लेख छ ।

    यस्तो थियो यसअघिको लागत अनुमान

    ३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको पहिलो लटमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा खण्ड पर्छ । एमसीए– नेपालले यो लटको प्रसारणलाइन बनाउन ७ करोड ६४ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । सो लटमा प्रतिस्पर्धा गरेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कममा ठेक्का हाल्ने कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड नै १३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो नै लागत अनुमानभन्दा ५ करोड ५० लाख ६७ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ७२ प्रतिशतले बढी हो ।

    यस्तै, दोस्रो लटमा रातमाटे–न्यू दमौली खण्डका लागि एमसीए नेपालले ६ करोड ४८ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । त्यसमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले गरेको छ, जसले सो खण्ड १० करोड ५४ लाख २५ हजारमा बनाउन सक्ने बताएको थियो । सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै एमसीएको अनुमानभन्दा ४ करोड ५ लाख ७१ हजार बढी थियो । यो लागत अनुमानको ६२ दशमलव ५ प्रतिशतले धेरै हो ।

    त्यस्तै, तेस्रो लटअन्तर्गत न्यू दमौली–न्यू बुटवल–भारतको सीमासम्म तोकिएको छ । एमसीए नेपालले यो खण्डको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न ७ करोड ९२ लाख ८२ हजार लागत अनुमान गरेको छ । तर, यसमा सबैभन्दा कम रकममा बनाउने प्रस्ताव गर्ने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले १२ करोड ९० लाख २१ हजार डलर बोलपत्र प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो रकम लागत अनुमानको तुलनामा ६२ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर धेरै हो ।

    पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना १३ भदौ (३० अगस्त) देखि कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टु फोर्स) मा गएको थियो । यो परियोजना २९ अगस्त २०२८ भित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ । नेपाल र अमेरिकाबीच २९ भदौ २०७४ मा एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो ।

    नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र १३ करोड नेपाल सरकारले योगदान गरी पूर्वाधार आयोजना बनाउने सम्झौता भएको थियो । तर, नेपाल सरकारले यो परियोजनामा गर्ने लगानी रकम ६ करोड ७० लाख डलर थपेर १९ करोड ५० लाख डलर पुर्‍याएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एमसीसीअन्तर्गत नै थप काम गर्न प्रस्ताव गरेपछि त्यसो लागत नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी थपिएको हो । यसरी यो परियोजनाको कुल लागत करिब ९१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।

    यो परियोजनाम प्रसारणलाइनका अतिरिक्त रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका सबस्टेसनहरू पनि निर्माण हुनेछन् । एमसीसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।


    sunne kura
  • शुक्रबार, २६ असोज २०८०
  • सम्बन्धित समाचार